हाई कोर्ट के फैसले से जबरन रिटायर एचसीएस अधिकारी बहाल
- मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किये ज्वाइनिंग के आदेश
चंडीगढ़, 19 नवंबर (हि.स.)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से एचसीएस अधिकारी अश्वनी कुमार की दोबारा सेवा में वापसी होगी। उच्च न्यायालय ने सरकार के जबरन रिटायरमेंट के आदेश को रद्द करते हुए दोबारा सेवा में वापस के आदेश जारी किए हैं। लिहाजा, मुख्य सचिव कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में कार्मिक विभाग को अधिकारी को तत्काल प्रभाव से एचसीएस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) में ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को सिविल रिट याचिका संख्या 28769/2025 (अश्वनी कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य) में फैसला सुनाते हुए 25 जुलाई 2025 को जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने इससे संबंधित पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया।
कोर्ट के फैसले के अनुपालन में हरियाणा के राज्यपाल ने अश्वनी कुमार को सेवा में वापस लेने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि 25 जुलाई 2025 से दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने तक की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर बिताया गया समय माना जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से संबंधित अधिकारी भेजे गए पत्र में उन्हें कार्मिक विभाग में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

