वेतन वृद्धि में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी हरियाणा सरकार
चंडीगढ़, 11 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अपने जूनियर कर्मचारियों से कम वेतन पा रहे वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन उनके बराबर किया जाए।
इस ऐतिहासिक निर्णय से राज्य के 2,000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर राज्य के सभी प्रमुख विभागों को समयबद्ध सीमा (15 दिनों) के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को उनके जूनियर कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने की तारीख 11 मार्च 2014 (जब 2014 का एक्ट ऑफिशियल गजट में अधिसूचित हुआ था) मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पात्र याचिककर्ताओं और इसी श्रेणी में आने वाले अन्य सभी कर्मचारियों के बकाये एरियर का हिसाब लगाकर अगले 6 महीनों के भीतर भुगतान किया जाए। जो कर्मचारी 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है, उन्हें भी यह लाभ सांकेतिक रूप से दिया जाएगा ताकि उनकी पेंशन अन्य समान कर्मचारियों के बराबर हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है, जो इसी तरह की स्थिति में थे, लेकिन 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ वास्तविक भुगतान के बजाय कागजों में (नॉशनल आधार पर) दिया जाएगा, ताकि उनकी पेंशन की गणना भी दूसरे पात्र कर्मचारियों के बराबर हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों और पुराने आदेशों को ध्यान में रखते हुए मामले की पूरी जांच करें। इसके लिए एसएएस और अटॉर्नी कैडर के अधिकारियों से भी सलाह लेने को कहा गया है। विभागों को अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के मामलों और उनके संभावित वित्तीय प्रभाव का आकलन करके तारीखवार और घटनाक्रम के अनुसार एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
