गुरुग्राम में अब हर 60 दिन में होगा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला
-भ्रष्टाचार में ट्रैफिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड की संलिप्तता पर जेडओ, टीआई पर होगी कार्रवाई
-होमगार्ड द्वारा दिवाली गिफ्ट के नाम पर वसूली मामले में सीपी ने लिया कड़ा संज्ञान
गुरुग्राम, 10 नवंबर (हि.स.)। भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी, होमगार्ड या एसपीओ की संलिप्तता पाए जाने पर अब जोनल ऑफिसर (जेडओ) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की भी जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही बॉडी वार्न कैमरा के बिना वाहन रुकवाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के आदेश पुलिस आयुक्त शिवास कविराज की ओर से दिए गए हैं।
पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज ने भ्रष्टाचार, लापरवाही, अवैध वसूली, अनुचित व्यवहार सहित किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अधिकारियों को आदेश देते हुए पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने कहा कि एसीपी स्तर के अधिकारी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी करेंगे। साथ ही प्रत्येक 60 दिन के बाद स्वचालित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला होगा। सोशल मीडिया पर होमगार्ड द्वारा उपहार के नाम पर अवैध वसूली करने के संबंध में वायरल हुई वीडियो के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार करने के साथ ही गुरुग्राम पुलिस के सभी डीसीपी, एसीपी के माध्यम से ग्राउंड लेवल के पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित क्षेत्र के जेडओ एवं टीआई की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी।
पुलिस कंट्रोल रूम में एसीपी रैंक के अधिकारी सभी सीसीटीवी कैमरों की नियमित रूप से जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नजर रखी जा सके। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही बॉडी वार्न कैमरे की निगरानी में करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे तथा वाहन चालकों एवं पुलिसकर्मियों दोनों के हित सुरक्षित रहें। सीपी शिवास कविराज ने ड्यूटी में पारदर्शिता बनाए रखने, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक तैनाती से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करने तथा निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 60 दिन में रैंडम कंप्यूटरीकृत ट्रांसफर की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज का नियमित विश्लेषण करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अनियमितता के सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर
