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सभी विभाग अपने सोशल मीडिया अकाउंट रखें सक्रिय, हरियाणा सरकार का निर्देश

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चंडीगढ़, 21 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने अब सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का एक्शन प्लान तैयार किया है। यही नहीं, सोशल मीडिया को प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को अपने अकाउंट सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी।

सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंधक निदेशक और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के सभी विभागों और जिलों के आधिकारिक फेसबुक एवं एक्स अकाउंट सक्रिय रखें, सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी नियमित रूप से साझा करें। सरकार की ओर से, 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी गई है।

हरियाणा सरकार के शिकायत निवारण विभाग ने स्पष्ट हिदायत दी है कि सभी विभागों और जिलों के फेसबुक तथा एक्स पर आधिकारिक एवं सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट होने चाहिए। इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा इनके माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं, पहलों तथा महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाया जाए।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभाग और जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी के लिए टीम गठित करनी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एसएमजीटी) के माध्यम से दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान करना होगा। शिकायतों पर की गई कार्रवाई की उचित जांच के बाद जवाब तैयार किया जाएगा। संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट को उचित जवाब के साथ संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना भी सुनिश्चित करना होगा।

प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया गतिविधियों और शिकायत निवारण की नियमित निगरानी पर जोर दिया है। संबंधित विभागों एवं जिलों को सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। इससे सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और नागरिकों की शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नियमित नजर रखी जा सकेगी। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और अगले 15 दिनों के भीतर समेकित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्तमान स्थिति का पूरा ब्योरा देना होगा। जिन निर्देशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है, उनके संबंध में शुरू की गई कार्रवाई तथा उन्हें पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा भी बतानी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा