गिरफ्तारी-बर्खास्तगी से नहीं थमेगी हड़ताल, मानी मांगों के पत्र जारी करे सरकार : लांबा
चंडीगढ़, 07 सितंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पालिकाओं और अग्निशमन विभाग के आंदोलनरत कर्मचारियों के नेताओं की बर्खास्तगी, निलंबन और हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर 13 मई को सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बीच हुए समझौते को लागू करने तथा मानी गई मांगों के पत्र जारी कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की।लांबा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। 13 मई को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी थी। सरकार को अब इन मांगों को लागू करने के आदेश जारी करने चाहिए, लेकिन इसके बजाय आंदोलन को दबाने के लिए बर्खास्तगी, निलंबन और गिरफ्तारियों का रास्ता अपनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 13 में से 12 मांगें मानने का दावा कर आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर सरकार के कानूनी और तकनीकी अड़चन के तर्क को भी खारिज किया। लांबा ने कहा कि विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी स्वयं कह चुके हैं कि यदि 2001 के बाद किसी राज्य ने दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई है तो सरकार भी ऐसी नीति बनाने को तैयार है।
लांबा के अनुसार हरियाणा में 16 और 18 मई 2014 को तीन वर्ष की सेवा के आधार पर नियमितीकरण की नीतियां बनाई गई थीं, जिनके तहत करीब पांच हजार कर्मचारी पक्के किए गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2026 को इन नीतियों को वैध माना है। हिमाचल प्रदेश ने भी दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
