सरकार की बेरुखी के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में गरजेंगे कर्मचारी : सुभाष लांबा
रैली की तैयारियों को लेकर 20 नवंबर से हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में फील्ड में उतरेंगी टीमें
चंडीगढ़, 14 नवंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने ऐलान किया कि सरकार की कर्मियों की मांगों के प्रति बेरुखी के खिलाफ कर्मचारी 12 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में कर्मचारी आक्रोश रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर तक पुरानी पेंशन बहाली, मूल वेतन का 20 प्रतिशत और कम से कम पांच हजार रुपए प्रति माह अंतरिम राहत देने, दस की बजाय पांच साल में पे रिवीजन करने, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने,ठेका संविदा कर्मियों को रेगुलर करने, निजीकरण पर रोक,18 महीने के बकाया डीए / डीआर को रिलीज करने,खाली पदों को स्थाई भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने, चारों लेबर कोड्स की वापसी सहित अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो रैली में अगले आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है।
उन्होंने यह ऐलान शनिवार को भकना भवन सेक्टर 29 डी चंडीगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया। सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से सैकड़ो की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में बोलते हुए पीएसएसएफ (वैज्ञानिक) के प्रधान गगनदीप सिंह भुल्लर व महासचिव एनडी तिवारी,फेडरेशन ऑफ यूटी एम्पलाइज एंड वर्करज चंडीगढ़ के चेयरमैन गोपाल दत्त जोशी, प्रधान राजेंद्र कटौच, व महासचिव हरकेश चंद ने कहा कि रैली की मांगों और इनके प्रति सरकार की बेरुखी को लेकर वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों टीमें फिल्ड में उतरेगी और कर्मियों से भारी संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान करेगी।
सम्मेलन में पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन और सांझा मोर्चा की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और वेतन आयोग और डीए / डीआर के बकाया का भुगतान न करने का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए ईपीएस 95 के सभी अंशदाताओं को परिभाषित पेंशन योजना के दायरे में लाने और 65,70,75 की आयु पर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में पांच प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर,2025 तक के पेंशनर्स को आठवें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पेंशन रिवीजन करने के अधिकार से वंचित कर 25 मार्च,2026 के पेंशन वैलीडेशन एक्ट पास किया है।
पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फैडरेशन (वैज्ञानिक) के प्रधान गगनदीप सिंह भुल्लर व महासचिव एनडी तिवारी ने कहा कि पंजाब सरकार वेतन आयोग का बकाया एरियर व डीए / डीआर का भुगतान नहीं कर रही है। जिसके खिलाफ कर्मचारी और पेंशनर्स आंदोलन की राह पर है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
