नागरिक संसाधन सूचना विभाग को मिला स्वतंत्र विभाग का दर्जा
-राज्यपाल की स्वीकृति से सरकार ने जारी की अधिसूचना
-परिवार पहचान पत्र व डिजिटल सेवाएं के 19 कार्य नए विभाग को सौंपे
चंडीगढ़, 19 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सिटिजन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया है। अब यह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग से अलग काम करेगा। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है।
सरकार ने हरियाणा सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1974 में बदलाव करते हुए इस नए विभाग को शामिल किया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र, सरकारी विभागों के आंकड़ों को एक साथ जोडऩे, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं से जुड़े काम इस विभाग के अधीन होंगे।
नए विभाग को कुल 19 तरह के काम सौंपे गए हैं। इनमें परिवार पहचान पत्र तैयार करना और उससे जुड़े काम, सरकारी विभागों के लिए साझा आंकड़ा केंद्र विकसित करना, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देना और परिवार, व्यक्ति व संपत्ति से जुड़े आंकड़ों को आपस में जोडऩा शामिल है।
इसके अलावा हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े काम, सरकारी विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान और आईटी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के पास रहेगी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हारट्रॉन) से जुड़े मामले भी नए विभाग के दायरे में आएंगे।
सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आने वाले नागरिक संसाधन सूचना से जुड़े काम हटाकर नए विभाग को सौंप दिए हैं। इसी तरह उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कार्य आवंटन नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए विभाग का प्रशासनिक कामकाज सरकार के सचिव के माध्यम से संचालित होगा। इस बदलाव के बाद परिवार पहचान पत्र, सरकारी आंकड़ों और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कामों के लिए अलग विभाग होगा, जिससे इन कार्यों को एक ही जगह से संचालित किया जा सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

