हरियाणा की 20 जेलों में निगरानी के लिए गठित हुआ बोर्ड ऑफ विजिटर्स
-मानवाधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बनाया आधिकारिक सदस्य
-जेलों में जातिगत भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन रोकने की कवायद
चंडीगढ़, 15 नवंबर (हि.स.)। देश की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया है। इस व्यवस्था में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ.पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया गया है।
हरियाणा सरकार के जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक, जिनमें एक महिला विधायक होंगी, तथा हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे। प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है, को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों का होगा।
निरीक्षण के दौरान यह देखा जा सकेगा कि कैदियों के साथ जाति, लिंग अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, भोजन और सुरक्षा मिल रही है या नहीं। इसके अलावा कानूनी सहायता की उपलब्धता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जा सकेगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
