अब शहरी गरीब परिवारों का भी होगा अपना घर, 2,646 परिवारों को आवास की स्वीकृति
चंडीगढ़, 14 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा में जल्द ही शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का भी अपने घर का सपना साकार होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की तीसरी बैठक में राज्य के 60 शहरी स्थानीय निकायों में 2,646 लाभार्थियों के लिए आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक में 51 शहरी निकायों के 2,409 लाभार्थियों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसी दौरान 9 अन्य शहरी स्थानीय निकायों से 237 अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए परियोजनाओं को हरि झंडी दी गई। इस प्रकार इस चरण में कुल 2,646 लाभार्थियों को लाग मिलेगा।
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने मंगलवार काे जानकारी दी कि केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक एक लाख 69 हजार 483 आवेदकों ने अपनी आवास मांग दर्ज कराई है। इनमें से 97 हजार 584 आवेदन बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) श्रेणी में हैं, जबकि 71 हजार 899 आवेदन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) श्रेणी में हैं।
बीएलसी श्रेणी के अंतर्गत अब तक 46 हजार 902 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 17 हजार 465 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 29 हजार 437 आवेदन जांच के बाद अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 12 हजार 552 मकानों की जियो-टैगिंग भी की जा चुकी है, जो लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 17 हजार 430 लाभार्थियों की आवास परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा 2174 मकानों के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 1304.40 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें 1.50 लाख केंद्र सरकार और 1.00 लाख रुपये राज्य सरकार का हिस्सा होता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
