मुख्यमंत्री का बड़ा फैसलाः नौ नए नगर निगमों को पांच वर्षों तक मुफ्त मिलेगी सरकारी जमीन

गांधीनगर, 10 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नवगठित 09 नगर निगमों के सर्वांगीण विकास और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व में नगरपालिकाओं को दिए गए लाभों का विस्तार करते हुए अब नई 9 नगर निगमों को भी इसमें शामिल कर लिया है।

इस निर्णय के तहत वापी, मेहसाणा, पोरबंदर, मोरबी, गांधीधाम, नडियाद, आनंद, नवसारी और सुरेंद्रनगर नगर निगमों को अगले पांच वर्षों तक जनहित से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार के अनुसार ये सभी नगर निगम पहले 'ए' श्रेणी की नगरपालिकाएं थीं और वर्तमान में संक्रमण (ट्रांजिशन) के दौर से गुजर रही हैं। इनके क्षेत्रफल का भी विस्तार हुआ है। ऐसे में विकास कार्यों को गति देने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार, इन नगर निगमों को 11 प्रमुख नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें नगर सेवा सदन (कार्यालय भवन), फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), भूमिगत ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन, जलापूर्ति परियोजनाएं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, आंगनवाड़ी तथा टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल और कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नई नगर निगमों में फायर स्टेशन, एसटीपी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक उद्यान जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होगा और शहरी विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे