देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं. बजट (केंद्रीय बजट 2022 23) से आम लोगों को बहुत सी उम्मीदें लगी हुई हैं. लेकिन केंद्रीय बजट में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं. आइये जानते हैं केंद्रीय बजट से जुड़े इन 10 बड़े तथ्यों को. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
राजकोषीय घाटा तब होता है जब वित्तीय वर्ष के दरमियान केंद्र सरकार का खर्च उसकी आमदनी से अधिक हो जाता है. यह सरकार द्वारा आवश्यक उधार की कुल राशि को दर्शाता करता है. राजस्व घाटा:
राजस्व घाटा केंद्र सरकार के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर खर्च और टैक्स और अन्य स्रोतों से इसकी कुल आय के बीच का अंतर है. यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार की आय अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है. जब राजस्व घाटा होता है, तो सरकार को अंतर को पूरा करने के लिए किसी राष्ट्र से धन उधार लेना पड़ता. टैक्स राजस्व
टैक्स राजस्व सरकार (Tax Revenue) द्वारा आय, लाभ और वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर टैक्स से एकत्र की गई कुल राशि है. जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के Tax शामिल होते हैं. Tax राजस्व सरकार की आय का प्राथमिक स्रोत है. प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) एक प्रकार का कर है जो व्यक्तियों और व्यवसायों की कुल आय पर लगाया जाता है. सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का भुगतान करने वाला व्यक्ति और जिस पर कर लगाया जाता है, वे एक ही हैं. प्रत्यक्ष टैक्स के उदाहरणों में आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति टैक्स और उत्तराधिकार टैक्स शामिल हैं. केंद्रीय बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही है. अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) एक प्रकार का कर है जो वस्तुओं और सेवाओं (goods and services) पर लगाया जाता है. इस मामले में टैक्स देने वाला व्यक्ति और जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, वे अलग-अलग होते हैं. अप्रत्यक्ष टैक्स के उदाहरणों में जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हैं. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वर्ष के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का एक उपाय है. यह देश की विकास दर को भी दर्शाता है. मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति (Inflation) उस दर को दर्शाती है, जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत बढ़ रही है. सीमा शुल्क
सीमा शुल्क (Customs Duty) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो किसी देश में या देश की सीमा से बाहर माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है. इस कर की लागत आम तौर पर माल के अंतिम उपभोक्ता को दी जाती है. राजकोषीय नीति
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने खर्च और राजस्व संग्रह (करों के माध्यम से) का प्रबंधन करने के लिए की गई कार्रवाइयों को दर्शाता है. कंसोलिडेटेड फंड
देश का कंसोलिडेटेड फंड एक महत्वपूर्ण सरकारी खाता है जिसमें आपदा प्रबंधन जैसे असाधारण खर्चों को छोड़कर 1 वित्तीय वर्ष के दरमियान प्राप्त राजस्व और व्यय शामिल हैं. सरकार द्वारा सभी गैर-असाधारण सरकारी व्यय इस कोष से किए जाते हैं.