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दमोह में मनरेगा घोटाले की शिकायत, मृत व्यक्ति के नाम पर मस्टर रोल जारी कर मजदूरी भुगतान का आरोप

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दमोह में मनरेगा घोटाले की शिकायत, मृत व्यक्ति के नाम पर मस्टर रोल जारी कर मजदूरी भुगतान का आरोप


दमोह, 17 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमाेह जिले की जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुंजी में मनरेगा के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एक मृत व्यक्ति के नाम पर मस्टर रोल जारी कर उपस्थिति दर्ज करने और मजदूरी का भुगतान किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मंगलवार को ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

शिकायतकर्ता तुलसीराम तिवारी एवं अन्य ग्रामवासियों ने अपनी शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत गुंजी निवासी निंदरनेय पटेल (Nirdney Patel) के नाम से मनरेगा पोर्टल पर मस्टर रोल जारी किया गया, जबकि उनके अनुसार संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके नाम पर कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज दर्शाकर मजदूरी का भुगतान भी किया गया।

शिकायत में संबंधित व्यक्ति का जॉब कार्ड क्रमांक MP-11-005-071-002/746-A और मस्टर रोल क्रमांक 5513 का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ऑनलाइन अभिलेखों में मस्टर रोल की कार्य अवधि 29 मई से 3 जून 2026 तक दर्ज है। कार्य का नाम 'Stone Peripheral Bund Nirman Work Bade Talab Se Bahadur ke Khet Ki Aur Gunji' दर्शाया गया है। पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति के नाम के सामने उपस्थिति दर्ज होने के साथ भुगतान की स्थिति 'Credited' और भुगतान की तारीख 6 जुलाई 2026 प्रदर्शित हो रही है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि उपस्थिति दर्ज करने वाले के कॉलम में राहुल नाम अंकित है।

ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि यदि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कार्य अवधि से पहले हो चुकी थी तो उसके नाम पर मस्टर रोल कैसे जारी किया गया और उपस्थिति किसने दर्ज की? मजदूरी की राशि किस बैंक खाते में अंतरित हुई तथा इस पूरे मामले में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही, इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

ग्रामवासियों ने कलेक्टर से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख का सत्यापन कराने, मस्टर रोल क्रमांक 5513 की जांच करने, उपस्थिति दर्ज करने वाले व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करने और भुगतान संबंधी बैंकिंग रिकॉर्ड की पड़ताल करने की मांग की है। साथ ही अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मनरेगा के अभिलेखों में दर्ज इस भुगतान के पीछे वास्तविकता क्या है और कथित अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है।

हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव