अकलाडोंगरी लिंक कोर्ट में राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

गांव में ही न्याय मिलने से समय और धन की बचत, प्रशासन के प्रति बढ़ा विश्वास

धमतरी, 16 अप्रैल (हि.स.)। दूरस्थ और डूबान प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल अब असर दिखाने लगी है। ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट में गुरुवार को कई राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।

लिंक कोर्ट में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे, जहां पीठासीन अधिकारी ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ मामलों की सुनवाई की। मौके पर ही त्रुटि सुधार के 3 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अलावा फौती नामांतरण के 2, क्रय-विक्रय आधारित नामांतरण के 2, भूमि सीमांकन का 1 और खाता विभाजन का एक नया आवेदन प्राप्त हुआ। आज कार्रवाई की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जटिल और विवादित नामांतरण प्रकरण का स्थानीय स्तर पर समाधान रहा। इस मामले में सभी 12 संबंधित पक्षकारों के बयान मौके पर ही दर्ज किए गए, जिससे लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को गति मिली और अनावश्यक देरी समाप्त हुई।

लिंक कोर्ट के आयोजन से ग्रामीणों को बहुस्तरीय लाभ मिल रहा है। पहले जहां ऐसे मामलों के लिए तहसील मुख्यालय तक जाना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही सुनवाई होने से समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया के चलते प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा हर गुरुवार को अकलाडोंगरी और हर शुक्रवार को बोरई में नियमित रूप से लिंक कोर्ट आयोजित किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को उनके नजदीक ही शासन की सेवाओं का लाभ मिल सके। गांव में ही त्वरित न्याय और सरल प्रक्रिया से संतुष्ट ग्रामीणों ने इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। यह पहल सुशासन और जनसेवा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा