भाजपा सरकार का किसान हितैषी संकल्प, कम उपज वाले किसानो को मिलेगा पूरा बोनस
रायगढ़, 21 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने शनिवार काे मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से भाजपा सरकार को सेवा का अवसर मिला है और तब से वह लगातार किसान भाइयों के हित में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में 5 लाख से अधिक नलकूप किसान भाइयों को मिले और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे उत्पादन लगातार बढ़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद बोनस देने की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ही शुरू से करती आ रही है। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में किसान भाइयों के लिए नई क्रांति का अवसर है। सरकार के निर्णयों से प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत फिर से होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब समय बदला है। धान के साथ-साथ गन्ने की खेती और उपज भी बढ़ी है। गन्ना पेराई के लिए शक्कर कारखाने बड़ी संख्या में बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। धान खरीद पर उन्होंने बताया कि लगभग 26 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीयन कराते हैं।
सरकार उनसे धान की खरीद करती है और 48 से 72 घंटे के भीतर धान की कीमत सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचा देती है। चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। सरकार पिछले तीन वर्षों से इस वादे को पूरा कर रही है। एमएसपी की राशि सीधे खाते में जाती है और बोनस के रूप में तीन वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ रुपये किसान भाइयों के खाते में पहुंचाए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि इस बार सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि जिस किसान भाई की फसल 21 क्विंटल नहीं होगी, वह भी बोनस का हकदार होगा। अब कम उपज होने पर भी किसान को बोनस से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
उन्होंने फसल बदलकर दोगुना लाभ हासिल करने का फार्मूला भी बताया। सरकार नहीं चाहती कि किसान सिर्फ धान पर ही निर्भर रहे। इसलिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है । धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को पहले 11,000 रुपये मिलते थे, अब 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इसमें 4,26,185 किसानों ने 2 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं। गन्ना प्रोत्साहन के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में नंबर-1 राज्य बताते हुए कहा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए तो सरकार ने देश में सबसे बड़ा तोहफा दिया है। गन्ने का उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए 10.25 प्रतिशत शक्कर रिकवरी पर 355 रुपये एफआरपी तय करती है। राज्य सरकार एफआरपी और 425 रुपये के अंतर को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। इस निर्णय की वजह से कवर्धा के किसानों को 488.67 रुपये प्रति क्विंटल, पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपये प्रति क्विंटल, बालोद के किसानों को 432.62 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजपुर के किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की राशि हासिल हुई। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में 400, उत्तराखंड में 375, पंजाब में 416, हरियाणा में 415, बिहार में 370 और महाराष्ट्र में 365 रुपये मिलता है। छत्तीसगढ़ सबसे आगे है।
इस दौरान अरुणधर दीवान, जिला भाजपा अध्यक्ष, रत्थु गुप्ता, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री, विकास केडिया भाजपा जिला महामंत्री, ललित यादव अध्यक्ष किसान मोर्चा, रमेश बेहरा जिला पंचायत सभापति, विलिस गुप्ता जिला भाजपा मंत्री, संपूर्ण मिश्रा प्रभारी किसान मोर्चा जिला रायगढ़, परिमल चंद्रा सह प्रभारी किसान मोर्चा, परेश्वर प्रधान,सहकारिता जिला संयोजक,राजीव बेहरा जिला महामंत्री किसान मोर्चा, दीपक गुप्ता जिला महामंत्री किसान मोर्चा, की मौजूदगी रही।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान

