प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई, दो ठेकेदारों पर एफआईआर

- बैगा जनजाति के 9 हितग्राहियों से 5.09 लाख रुपये लेने की शिकायत

रायपुर, 16 अक्टूबर (हि. स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकान के सपने से खिलवाड़ करने और आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से राशि लेने के मामलों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के नौ हितग्राहियों से कुल 5 लाख 9 हजार रुपये लेने और आवास निर्माण नहीं करने की शिकायत पर दो ठेकेदारों के विरुद्ध अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट कहा कि, गरीबों और जरूरतमंदों के हक की राशि में हेराफेरी तथा आवास निर्माण में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से 3.20 लाख लेने का आरोप

ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर 3 लाख 20 हजार रुपये लेने और करीब डेढ़ वर्ष बाद भी मकान नहीं बनाने का आरोप है। शिकायत के अनुसार देवसिंह, मंधोर बाई और पुसीया बाई से 60-60 हजार रुपये, कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपये तथा ननकी बाई से 60 हजार रुपये लिए गए। राशि वापस नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

आमानारा के चार हितग्राही भी हुए प्रभावित

इसी तरह ग्राम पंचायत आमानारा में चार हितग्राहियों से 1 लाख 89 हजार रुपये लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक बैसाखू बैगा से 64 हजार, सुकोर बाई से 60 हजार, सोनिया बाई से 45 हजार और रनो बाई से 20 हजार रुपये लिए गए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व देने का माध्यम है। आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर हितग्राहियों का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि हितग्राहियों के शोषण, धोखाधड़ी और निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर