पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान: अपर कलेक्टर का क्रियान्वयन

मनेंद्रगढ़ :जिला कार्यालय की सभा कक्ष में वनमण्डलाधिरी लोक नाथ पटेल की उपस्थिति में बुधवार को अपर कलेक्टर अनिल सिदार और संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा ने समय सीमा की संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान, विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए।

उपस्थित अधिकारियों ने समझाया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कदमों को अच्छी तरह से उत्पन्न किया जाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जनता को लाभ होगा और जिले का समृद्धि की दिशा में अग्रणी योगदान होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) के अंर्तगत जिले में पीवीजीटी (विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूह) जिले में बैगा की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल तथा समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहु उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास आदि। सभी बसाहटों को उपरोक्त 11 गतिविधियों में आवश्यकतानुसार पूर्णतः आच्छादित किया जाना है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर बसाहटवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाये। इस हेतु प्रत्येक बसाहट में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर गैप चिन्हित कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। बहुउद्देशीय केन्द्र, छात्रावास, वनधन केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भूमि की पहचान, आबंटन, अनुमतियां। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणों के लिए लाभार्थियों को स्वामित्व विलेख तैयार करना। पाईप लाइनों के लिए खुदाई, पेड़ काटने की अनुमति। अधिकारों, योजनाओं की संतृप्ति के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों की पहचान करना जैसे-आधार, आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम किसान कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बैंक अकाउंट, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों की उपलब्धता की जांच करना आदि को शामिल किया गया है। जिससे सामुदायिक अधोसंरचनाओं में सुधार के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नयन के साथ ही प्रत्येक परिवार को शासकीय योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही पीवीजीटी बसाहटों में किये जाने वाले आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जानी है। क्यूआर कोड के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है। सभी आईईसी सामग्री पोस्टर, स्टिकर, पैम्फ़लेट, पत्रक, और बैनर (पीएम जनमन के लिए जिला, ब्लॉक, पीवीटीजी बस्ती स्तर) फोटो और वीडियो को गूगल लिंक पर भी अपलोड किया जाना है।

बैठक में लंबित प्रकरणों को निराकरण करने के दिये निर्देश
संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा ने समय सीमा की बैठक में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति ई-कोर्ट क्रियान्वयन, तथा भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों व मुआवजा भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने अविवादित, विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने समय सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को लक्ष्य लेकर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीएम जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार को लंबित प्रकरणों जल्द से जल्द निराकरण करने के दिये निर्देश दिये।