धान खरीद में एग्रीस्टैक के नियम सरल करने की मांग

किसान यूनियन ने स्मार्ट मीटर हटाने का भी उठाया मुद्दा

धमतरी, 20 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की पदाधिकारियों की बैठक रविवार को सरसोंपुरी नेशनल हाईवे के पास स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी समर्थन मूल्य पर धान खरीद को लेकर एग्रीस्टैक में पंजीयन की अनिवार्यता पर पदाधिकारियों ने चिंता जताई।

यूनियन का कहना है कि हिस्सेदारों का नाम एग्रीस्टैक में दर्ज होना अनिवार्य किए जाने से किसानों को परेशानी हो रही है। कई मामलों में आधार कार्ड में नाम की त्रुटि, हिस्सेदार की सहमति नहीं मिलने सहित अन्य कारणों से पंजीयन में दिक्कत आ रही है। इससे समय पर पंजीयन नहीं होने पर किसानों के धान विक्रय से वंचित होने की आशंका जताई गई। यूनियन ने शासन से हिस्सेदारों का पंजीयन अनिवार्य नहीं करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

बैठक में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल की समस्या पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाने और बिजली बिलों में राहत देने की मांग रखी। बैठक में किसानों ने सर्वसम्मति से विभिन्न प्रस्ताव पारित किए। इनमें महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद करने तथा एक नवंबर से खरीद शुरू करने, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की लंबित चौथी किस्त की राशि दीपावली पर किसानों को देने, अमानक दवाइयां बेचने वालों के लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई करने, समर्थन मूल्य पर सभी किसानों का धान बिना अनावश्यक नियमों के खरीदे जाने तथा एग्रीस्टैक में केवल नंबरदार किसान का पंजीयन करने की मांग शामिल है। साथ ही हिस्सेदारों के पंजीयन को अनिवार्य नहीं करने और स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाने की मांग भी रखी गई।

बैठक में प्रदेश संयोजक लीलाराम साहू, घनाराम साहू, राम निहोरा निषाद, भुवन सिन्हा, ज्ञानी राम सिन्हा, दीनदयाल साहू, राम विशाल साहू, रघुनाथ साहू, राजकुमार साहू, पुष्कल साहू, जितेंद्र साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा