खनिज नीलामी पर कांग्रेस का हल्लाबोल, दीपक बैज ने लगाया संसाधनों की लूट का आरोप

रायपुर, 01 सितंबर (हि.स.)। नवा रायपुर में आयोजित क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के रोड शो को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि, यह रोड शो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों की लूट तेज करने और बचे हुए खनिज संसाधनों को बड़े कॉरपोरेट समूहों के हवाले करने की कवायद है।

बैज ने कहा कि, लिथियम, निकल, क्रोमियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के जरिए बड़े निजी और कॉरपोरेट समूहों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हाल में पारित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि, इससे राज्यों के खनिज अधिकारों और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र की गारे पेल्मा IV/1 और IV/7 कोयला खदानों की 2020 में हुई नीलामी पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2015 में इन खदानों के लिए 1,585 से 2,619 रुपये प्रति टन तक की बोलियां प्राप्त हुई थीं, जबकि 2020 में नीलामी के मानदंडों में बदलाव के बाद प्रभावी दर करीब 342.25 रुपये प्रति टन रह गई।

कांग्रेस का दावा है कि, इस प्रक्रिया के चलते राज्य को संभावित रूप से 24,065 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। बैज ने आरोप लगाया कि, यह राशि प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, युवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जा सकती थी, लेकिन इसे कॉरपोरेट मुनाफे में बदल दिया गया।

दीपक बैज ने कहा कि, तमनार क्षेत्र में खनन गतिविधियों से जल, जंगल और जमीन पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों और ग्राम सभाओं की सहमति की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ने जिंदल समूह के हालिया रुख में बदलाव को भी जनता के दबाव और उठ रहे सवालों से जोड़ते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।

कांग्रेस ने मांग की है कि, गारे पेल्मा IV/1 और IV/7 की वर्ष 2020 की नीलामी प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच कराई जाए। पार्टी ने राज्य के खजाने को संभावित नुकसान पहुंचाने वाली नीलामी को तत्काल रद्द करने, तमनार में ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकार बहाल करने और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बैज ने कहा कि, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर