जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार
लेखा परीक्षा की टिप्पणियां शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर : मुख्यमंत्री
जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का समयबद्ध उपयोग और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता
रायपुर, 19 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री साय आज गुरुवार काे राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य 'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा' सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।
उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर
इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।
इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / चन्द्र नारायण शुक्ल

