छग विधानसभा : जल संसाधन विभाग से जुड़े एवं मोबाइल टावर की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री से पूछे गए प्रश्न

रायपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार काे प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू ने मुख्यमंत्री साय से सवाल पूछा कि जल संसाधन विभाग के किन- किन कार्यों को बजट में सम्मिलित किया गया? इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2024 -25 के 16 कार्य सम्मिलित थे, जिसमें 1 कार्य को 13 अगस्त 2025 को स्वीकृति मिली।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2026-27 के बजट सत्र के दूसरे दिन , प्रश्नकाल में विधायक भोलाराम साहू के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यों और बजट प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जवाब में स्पष्ट किया कि बजट में अधोसंरचना विकास और सिंचाई विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि पाइप लाइन का जो काम था उसे पूरा किया गया है। इस काम में 24.51 करोड़ लाख रुपये खर्च हुआ। प्रश्नकाल मे विधायक भोला राम साहू ने खुज्जी विधानसभा से जुड़े जल संसाधन विभाग के कार्यों का ब्योरा मांगा । मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। भोला राम साहू ने पूछा कि बचे हुए शेष काम कब तक पूरा होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, जल्द ही पूरा हो जाएगा।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भवनों में टावरों के उपयुक्तता की जांच किए बिना ही टावर स्थापित कर दिया गया है। क्या जांच कराकर गलत पाया गया तो इसे रद्द करेंगे?

इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि टावर अगर भवन की उपयुक्तता को जांच के बिना लगाए गए होंगे तो आप लिख कर दे दीजिए परीक्षण करा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल टावर के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं। सुशांत शुक्ला ने आगे सवाल किया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को अनुमति की गई?

मुख्यमंत्री ने बताया कि 426 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है। वहीं 246 आवेदन निजी भूमि से संबंधित होने पर संबंधित सेवा प्रदाता को सूचना दी गई है। इसके बाद विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अवैध टावर पर कब और क्या कार्रवाई होंगी? इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की लिखित में जानकारी देने के बाद जांच की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा