डीजीटीआर ने चीन, मलेशिया और वियतनाम से एल्युमीनियम उत्पादों की डंपिंग की शुरू की जांच

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (हि.स.)। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से एल्यूमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है।

डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार भारत इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की इकाइयों को बचाना चाहता है। डीजीटीआर की 9 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक उसे एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलेमाई) से अभ्यावेदन मिले हैं। यह संगठन ‘एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों’ के 228 विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

महानिदेशाालय ने कहा कि डंपिंग के जरिये आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। आमतौर पर, घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदन दाखिल किए जाने के आधार पर डीजीटीआर डंपिंग-रोधी जांच को शुरू करता है। हालांकि, उद्योगों के पास अक्सर व्यापार उपचार जांच के लिए जरूरी जानकारी एवं विशेषज्ञता नहीं होती है। ऐसे में निदेशालय स्वत: पहल कर इन मामलों की जांच करता है।

जांच के दायरे में आने वाले उत्पादों का इस्तेमाल औद्योगिक, परिवहन, बिजली और इंजीनियरिंग से जुड़े कई क्षेत्रों में होता है। इनमें खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे की दीवारें, विभाजन, रेलिंग और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सौर ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाली माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोई और अलमारी के प्रोफाइल तथा साइकिल के पुर्जे शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ही डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय करता है। भारत सस्ते आयात से निपटने के लिए चीन समेत विभिन्न देशों से आने वाले कई उत्पादों पर पहले ही डंपिंग-रोधी शुल्क लगा चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर