केंद्र ने शहरों में गैस परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 22 मार्च (हि.स)। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने शहरों में गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने और आपूर्ति दबाव को कम करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। इसका उद्देश्य एलपीजी पर उपभोक्ताओं की निर्भरता को कम करना है, ताकि आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि इसके तहत सरकार ने शहरों में पाइपलाइन गैस परियोजनाओं (सीएनजी/पीएनजी) के आवेदन तेजी से निपटाने और प्रमुख क्षेत्रों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनौतीपूर्ण वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के बीच घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

आधिकारिक बयान के अनुसार पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शहर गैस वितरण (सीजीडी) के सभी आवेदन केवल 10 दिनों में निपटाएं। इसका उद्देश्य पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की व्यवस्था को तेजी से शुरू करना है।

इसके तहत बड़े-बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को भी एलपीजी पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति के तहत पाइप के जरिये आपूर्ति की जाने वाली पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की ओर स्थानांतरित होने की सलाह दी गई है। इसका मकसद घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर निभर्रता को कम करना है।

उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, वितरकों के पास गैस की कमी की कोई सूचना नहीं है और देशभर में वितरण सामान्य रूप से हो रहा है। इसके साथ ही अधिकांश आपूर्ति वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) के माध्यम से की जा रही है और पहले जैसी अचानक खरीदारी की स्थिति अब कम हो गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर