स्वच्छ भारत मिशन और पीएम आवास योजना की समीक्षा, डीडीसी ने दिए सख्त निर्देश

सुपौल, 28 जुलाई (हि.स.)। उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार ने मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज-2 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षा बैठक में डीआरडीए, सुपौल के निदेशक (लेखा एवं स्वनियोजन) आशुतोष कुमार, जिला समन्वयक तथा जिला सलाहकार (सीबी एंड आईईसी) भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत महादलित टोलों में शौचालय निर्माण, ऋण वितरण एवं भुगतान, आवंटन के विरुद्ध व्यय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने तथा संचालित सीएससी की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के अनुरूप चार श्रेणियों में कचरा पृथक्करण सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सर्वाधिक लंबित 20 पंचायतों में आवास निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। संबंधित पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायकों, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली गई। कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए अगले सप्ताह तक अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।

डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य का शत-प्रतिशत शुभारंभ सुनिश्चित कराया जाए। जिन लाभार्थियों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उनके विरुद्ध राशि वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, जिन लाभार्थियों ने विभिन्न स्तरों पर आवास निर्माण पूरा कर लिया है, उनके आवास का शीघ्र जियो-टैग कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया।यदि चाहें, इसे प्रेस विज्ञप्ति या अखबार की छोटी खबर के प्रारूप में भी तैयार किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र