महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने का ‘नीतीश माॅडल’ आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय बना: कुशवाहा

पटना, 16 अप्रैल (हि.स.)। बिहार जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं मेयर, जिला परिषद, ब्लाॅक प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड पार्षद जैसे पदों तक पहुंचकर जनसेवा की मिसाल कायम कर रही हैं।

कुशवाहा ने एक बयान में कहा कि महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत महिला सशक्तिकरण का माॅडल और उनके द्वारा दिखाई गई राह आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरे देश, विशेषकर आधी आबादी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि संसद के इस ऐतिहासिक विशेष सत्र के माध्यम से केंद्र की एनडीए सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत लोकसभा एवं देशभर की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। यह देश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक समावेशी, संतुलित और सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरगामी एवं परिवर्तनकारी कदम है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक महिलाओं को उनको उचित और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। इस सत्य को हमारे नेता नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही आत्मसात कर लिया था। यही कारण है कि उन्होंने सत्ता की बागडोर संभालते ही महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण-केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़़ी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी