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सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को किया जा रहा क्रियाशील

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सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को किया जा रहा क्रियाशील


सुपौल, 21 नवंबर (हि.स.)। आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों तक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा जिले की सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को क्रियाशील बनाया जा रहा है। इसके तहत पंचायत भवनों में संचालित क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी सलाह, उनके अधिकारों एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस पहल के तहत बलवा, थाड़ीगिरी, भवानीपुर, घुरन, पिपरा खुर्द, समदालपट्टी, थुमहा, चैनसिंहपट्टी, रामदत्तपट्टी, रामनगर, बशा, अमहा, बैरिया, कर्णपुर समेत जिले की विभिन्न पंचायतों में पारा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) ने पंचायत भवन स्थित विधिक सहायता क्लिनिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्य शुरू कर दिया है। स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

विधिक सहायता क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सलाह, पात्र व्यक्तियों को मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

इस अभियान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव पंचायत स्तर पर विधिक सहायता क्लिनिकों के नियमित एवं सुचारू संचालन, पारा विधिक स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी और आम नागरिकों तक विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

इस पहल को सफल बनाने में जिला प्रशासन, सुपौल का भी सहयोग मिल रहा है। जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों के समन्वय से पंचायत भवनों में विधिक सहायता क्लिनिकों को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न रहे। पंचायत स्तर पर विधिक सहायता क्लिनिक शुरू होने से ग्रामीणों को अब अपने पंचायत भवन में ही प्रारंभिक कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन मिल सकेगा। यह पहल ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र