सुन्दर पटना’’ के लक्ष्य के प्रति सभी हितधारक सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः उप मुख्यमंत्री

पटना, 30 मई (हि.स.)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह पटना जिला के प्रभारी मंत्री विजय कमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि जन समस्याओं का जल्द-से-जल्द विधिवत निदान हो तथा विकास की धारा सभी व्यक्ति तक पहुंचे। पटना का हर शहर एवं हर गांव सुन्दर बने। इसके लिए हम सभी को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।

उपमुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के बाद उनकी अध्यक्षता में पटना जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की यह आज पहली बैठक है। इस तरह की बैठकों का जनहित के लिए काफी महत्व है। विगत बैठक में दिए गए निदेशों तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का पटना जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सम्यक अनुपालन किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी एवं उनकी सम्पूर्ण टीम बधाई की पात्र है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए आपसी विचार-विमर्श एवं जन-समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इससे प्रशासन व जन-प्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता होती है तथा विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय विकास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हम सबको मिल-जुल कर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के आलोक में पटना जिला में भी सात निश्चय-3 के तहत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के संकल्प को धरातल पर उतारने एवं जन-समस्याओं के त्वरित तथा प्रभावी समाधान के लिए 19 मई से प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 19 मई को 41 पंचायतों में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सरकार के सभी विभागों के अधिकारी आपके पास आते हैं। आम जनता सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार सहयोग शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के अंदर निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

आज की बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा एजेंडा के अनुसार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बाल संरक्षण इकाई, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जीविका, जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र (डीआरसीसी), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास एवं आवास, कृषि, लघु जल संसाधन, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, राजस्व एवं भूमि सुधार, वन, श्रम संसाधन, खेल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सहित सभी विभागों की योजनाओं में प्रगति तथा अद्यतन स्थिति पर पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी