अवैध किराया वसूली पर चला जिला प्रशासन का डंडा

सुपौल, 04 जून (हि.स.)। जिले में संचालित बसों द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूले जाने की प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में गुरुवार को जिला परिवहन विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर संचालित कई यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बसों में चढ़कर यात्रियों से किराया संबंधी जानकारी प्राप्त की तथा निर्धारित किराया दरों के अनुपालन की जांच की।

जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि सभी बस स्वामियों, संचालकों एवं चालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे यात्रियों से केवल निर्धारित एवं स्वीकृत किराया ही वसूल करें। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

जांच अभियान के दौरान यात्रियों से प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ कर किराया वसूली संबंधी तथ्यों का सत्यापन किया गया। साथ ही बस संचालकों को निर्धारित किराया सूची का पालन सुनिश्चित करने तथा यात्रियों के साथ किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई।

उन्होंने बताया कि 22 बसों की जांच की गई। नया किराया निर्धारण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है । जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बस संचालक अथवा वाहन स्वामी निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूलते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यकतानुसार चालान, अभियोजन एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बार-बार उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के विरुद्ध परमिट संबंधी कार्रवाई हेतु भी अनुशंसा की जा सकती है। डीटीओ ने कहा है कि यात्रियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अवैध किराया वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार का सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सभी बस स्वामियों एवं संचालकों से निर्धारित किराया का अक्षरशः अनुपालन करने तथा यात्रियों के साथ पारदर्शी एवं नियमसम्मत व्यवहार सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र