भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

सारण, 5 दिसंबर (हि.स.)। जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों की सघन सुनवाई की।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की यह संयुक्त पहल प्रशासन की भूमि विवादों को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अक्सर जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं। आज की सुनवाई में कुल 08 आवेदकों से भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के संबंध में 07 आवेदकों की उपस्थिति में उच्चाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी जुड़े रहे। इनमें संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, तथा संबंधित अंचलाधिकारियों एवम् थानाध्यक्षों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने सभी प्राप्त मामलों की बारी- बारी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक शिकायत पर की गई अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली और मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अमन समीर ने अधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया कि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा सभी मामलों को अविलंब निष्पादित किया जाए। किसी भी स्थिति में भूमि विवाद कानून- व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न करे यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। विवादों का समाधान आपसी सहमति या कानूनी प्रक्रिया के तहत एक निश्चित समय- सीमा के भीतर होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे विवादित स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी पक्ष द्वारा बल प्रयोग या अवैध कब्जे के प्रयास को बर्दाश्त न करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को होने वाली यह संयुक्त सुनवाई केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि यह आम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। सभी थाना और अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिए गए निर्देशों का पालन तत्परता से हो और फरियादी को न्याय मिले। इस संयुक्त बैठक और सुनवाई के माध्यम से सारण जिला प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों के निवारण में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार