स्पेशल ड्राइव चलाकर पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम हाेगा पूरा, मुख्यमंत्री ने दिये आदेश

पटना, 16 मई (हि.स.)। बिहार में भूमि से जुड़े मामलाें काे लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकार का मानना है कि भूमि सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट होने से जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी और आम लोगों को कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी।

इस क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि सर्वे के लंबित कार्यों को विशेष अभियान चलाकर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि परिमार्जन और सर्वे का काम किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भूमि विवादों के कारण राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए जमीन से जुड़े विवादों का समाधान जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वे और रिकॉर्ड सुधार का काम पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

बैठक के बाद भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार भूमि विवाद को गंभीर समस्या मान रही है। उन्होंने कहा, “राज्य में जमीन विवाद के कारण हत्या और हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरे बिहार में भूमि सर्वे और भूमि परिमार्जन का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

दिलीप जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी काम में ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भूमि सर्वे से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी