एनएसई में लिस्ट होगा भागलपुर नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को भी मिली हरी झंडी
भागलपुर, 11 नवंबर (हि.स.)। सिल्क सिटी भागलपुर के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। बिहार के नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में राजधानी पटना के बाद अब भागलपुर नगर निगम की बारी है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भागलपुर नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी और आश्वासन मिल गया है। इसके साथ ही, सालों से शहर के लिए नासूर बनी जलजमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली बहुप्रतीक्षित 'स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना' को भी राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इन दो बड़े फैसलों से शहर के विकास को अभूतपूर्व गति मिलने की उम्मीद है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होने के बाद भागलपुर नगर निगम को अपनी विकास योजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान या टैक्स की वसूली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम सीधे शेयर बाजार के निवेशकों से बड़ी पूंजी जुटा सकेगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, बॉन्ड जारी करने से पहले भागलपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति की स्क्रूटनी की जा रही है और इसकी 'क्रेडिट रेटिंग' को बेहतर बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस फंड का उपयोग शहर में स्मार्ट बस टर्मिनस, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और आधुनिक पार्क जैसी राजस्व बढ़ाने वाली परियोजनाओं में किया जाएगा। बॉन्ड लिस्टिंग के साथ ही भागलपुर शहर की सबसे बड़ी आबादी को जलजमाव के नरक से मुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीकृत हुई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के तहत पूरे शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए वैज्ञानिक तरीके से नए नालों का एक बड़ा नेटवर्क बिछाया जाएगा। मानसून के दौरान वीआईपी इलाकों से लेकर निचले मोहल्लों (जैसे भोलानाथ पुल, मंदरोजा, उर्दू बाजार और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र) में लगने वाले जलजमाव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का खाका तैयार किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस महत्वाकांक्षी ड्रेनेज प्रोजेक्ट के टेंडर और कार्यान्वयन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि एनएसई में म्यूनिसिपल बॉन्ड लिस्ट होने के बाद भागलपुर नगर निगम की कार्यशैली में बड़ा बदलाव आएगा। चूंकि बाजार से लिए गए पैसे का त्रैमासिक और वार्षिक ऑडिट होता है, इसलिए निगम प्रशासन को अपने खर्चों में पूरी पारदर्शिता और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की पाबंदी रखनी होगी। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि आम जनता को समय सीमा के भीतर बेहतर नागरिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी। मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि को भागलपुर के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर
