दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीनों में असम के विकास के लिए कई बड़े फैसले: भाजपा

गुवाहाटी, 13 नवंबर (हि.स.)। असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीनों में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाजपा ने शुक्रवार को यह दावा करते हुए कहा कि विकास और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भाजपा के असम प्रदेश प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने एक बयान में कहा कि डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी के निकट सैटेलाइट सिटी और एयरपोर्ट सिटी विकसित करने तथा अगले पांच वर्षों में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि डालमिया भारत ग्रीन विजन की 10,200 करोड़ रुपये और जेके लक्ष्मी सीमेंट की 11,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के फैसले से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 600 करोड़ रुपये की लागत से प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित करने तथा 40 लाख से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के निःशुल्क नामांकन के लिए 108.81 करोड़ रुपये तथा नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए 109.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

गोस्वामी ने बताया कि किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल सहायता देने, मत्स्य पालन एवं आर्द्रभूमि विकास के लिए 796.88 करोड़ रुपये की परियोजना और बीटीसी क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं।

उन्होंने 13 जिलों में 154 भूमि संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी तथा ढेकियाजुली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों के लिए 987 बीघा भूमि सुरक्षित करने के फैसले को भी महत्वपूर्ण बताया।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ असम के मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति, पहचान, भूमि अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से असम आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश