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'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' पर शाह से बात करने का कांग्रेस का आह्वान

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इटानगर, 19 नवंबर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि उनकी तीन दिवसीय अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान, वे 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' से जुड़े अहम मुद्दों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, सीमा सुरक्षा और मूल निवासियों के अधिकारों पर बात करें।

विपक्षी पार्टी ने कहा कि 20 से 22 नवंबर तक होने वाली शाह की यात्रा केवल औपचारिक कार्यक्रमों और विकास की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ठोस फैसले लेने, पारदर्शिता बरतने और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर आश्वासन देने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम द्वारा जारी एक बयान में, पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार इस बात की गारंटी देगी कि प्रस्तावित सियांग परियोजना को प्रभावित होने वाले मूल निवासी समुदायों की मर्जी के खिलाफ उन पर थोपा नहीं जाएगा?

विस्थापन, पर्यावरणीय जोखिम, पैतृक भूमि और सांस्कृतिक विरासत को लेकर चिंता जताते हुए, कांग्रेस ने मांग की कि जब तक सार्थक बातचीत और स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक विवादित 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' से जुड़ी गतिविधियों को रोक दिया जाए।

पार्टी ने बांध विरोधी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियों, उनके खिलाफ दर्ज शिकायतऔर उन पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की समीक्षा करने की भी मांग की।

कांग्रेस ने शाह से आग्रह किया कि वे 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' के प्रतिनिधियों, प्रभावित ग्रामीणों और नागरिक समाज संगठनों से मिलें और उनकी शिकायतों को सुनें।

'अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे' और 'ट्रांस-अरुणाचल हाईवे' परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, पार्टी ने स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय ऑडिट की मांग की। साथ ही, उन्होंने हर परियोजनाओं के खर्च और मुआवजे के विवरण को सार्वजनिक करने तथा किसी भी गड़बड़ी के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच दिए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों और वर्क ऑर्डर की सीबीआई द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच के बारे में भी अपडेट मांगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, कांग्रेस ने भारत-चीन सीमा पर निगरानी, रणनीतिक कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए।

पार्टी ने अप्रैल 2023 के असम-अरुणाचल सीमा समझौते (जिसमें 123 विवादित गांव शामिल हैं) के क्रियान्वयन पर भी स्पष्टता मांगी और पारंपरिक भूमि स्वामित्व तथा मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। पार्टी ने अनुच्छेद 371एच के तहत और अधिक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा, पारंपरिक संस्थाओं और मूल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के एक विशेष पैकेज की भी मांग की।

कांग्रेसने शाह से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखें, बल्कि ठोस, लिखित और समय-सीमा के साथ आश्वासन दें।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी