असम कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

गुवाहाटी, 04 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आज दिसपुर में असम कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विशेष कदम उठाते हुए बोड़ो भूमि, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ के लिए तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आज कैबिनेट ने पुरानी गाड़ियों के लिए हरित कर को लेकर खास कदम उठाया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन को हरित कर नहीं देना पड़ेगा। दोपहिया और तीनपहिया वाहनों को हरित कर नहीं देना होगा, बाकी चारपहिया वाहनों के लिए तीन हजार रुपये हरित कर देना होगा। इसी बीच, अग्निवीरों के लिए 12 फीसदी पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

असम के जेलों, अग्निशमन विभाग और वन रक्षक विभाग में अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित रखा जाएग। एसडीआरएफ के साथ-साथ अन्य बलों में कांस्टेबल के पद भी आरक्षित होंगे। असम के स्थानीय अग्निवीरों के लिए ये पद आरक्षित होंगे।

मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया कि डालमिया सीमेंट कंपनी असम में 10,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। डालमिया के निवेश प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। डालमिया का प्रोजेक्ट लंका और उमरांग्सो में होगा। नगर निगम के मामलों के निपटारे के लिए भी खास निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने मेघालय के असम रेजिमेंट के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मधुपुर सत्र को हर महीने असम सरकार एक लाख रुपये प्रदान करेगी। मधुपुर सत्र की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बरदुआ की तरह मधुपुर सत्र के लिए भी बड़ी परियोजना शुरू करने की योजना सरकार ने बनाने की तैयारी की है।

गुवाहाटी के रिवर फ्रंट के विस्तार के लिए भी आज के कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। कछारी घाट से कामाख्या तक इसके विस्तार का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में टाटा कंसल्टेंसी को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय