गुवाहाटी और कामरूप में पेट्रोल पंप हड़ताल, ईंधन के लिए ग्राहकों की परेशानी बढ़ी

गुवाहाटी, 12 नवंबर (हि.स.)। असम के गुवाहाटी और कामरूप जिले में गुरुवार को पेट्रोल पंप हड़ताल रहने से वाहन चालकों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों के बंद रहने के कारण ईंधन भरवाने के लिए पहुंचे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक पेट्रोल पंप बंद होने से वाहन चालकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुवाहाटी और कामरूप के पेट्रोल पंप शुक्रवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं होगी। पेट्रोल पंप बंद रहने से दैनिक यात्रियों, निजी वाहन चालकों और अन्य उपभोक्ताओं को काफी असुविधा हो रही है।

उल्लेखनीय है कि कामरूप (मेट्रो) और कामरूप (ग्रामीण) जिलों में 12 नवंबर की सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद की घोषणा की गयी है। पेट्रोलियम डीलरों ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा कथित उत्पीड़न और मनमाने फैसलों के खिलाफ राज्यव्यापी 'ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे' विरोध प्रदर्शन शुरू किया है।

'नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन' (एनईआईपीडीए) की गुवाहाटी शाखा द्वारा बुलाए गए इस बंद का असर 13 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं, तो 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन बंद शुरू किया जा सकता है।

पेट्रोलियम डीलरों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित अन्य तेल कंपनियों (ओएमसी) पर आरोप लगाया है कि वे मनमानी कर रही हैं, ईंधन की सप्लाई रोकने की धमकी दे रही हैं और बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए या डीलरों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना मनमाने फैसले ले रही हैं।

एसोसिएशन की मुख्य शिकायतों में ये बातें शामिल हैं: कथित नियमों के उल्लंघन के नाम पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी देना, बिना किसी पूर्व सूचना के टैंक-ट्रक कंसोर्टियम व्यवस्था को रद्द करना, और डीलरों पर अतिरिक्त उत्पाद (खासकर लुब्रिकेंट्स) खरीदने का दबाव डालना।

एनईआईपीडीए ने यह भी आरोप लगाया है कि ईंधन लोड करने की सुविधाओं को रोक दिया गया है। साथ ही, बकाया भुगतान और वित्तीय नुकसान की चिंताओं के बावजूद डीलरों को 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (पीओएस) मशीनें लगाने के लिए मजबूर किया गया है।

एसोसिएशन ने तेल कंपनियों पर यह आरोप भी लगाया है कि वे डीलरों के एसएपी खातों से मनमाने ढंग से पैसे काट रही हैं। इसके अलावा, मंजूर की गई सब्सिडी और 'लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट' (कानूनी माप-तौल विभाग) की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए भुगतानों को वापस करने में भी देरी की जा रही है।

एनईआईपीडीए ने आरोप लगाया कि तेल विपणन कंपनियां अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही हैं और डीलरों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना उन्हें परेशान कर रही हैं।

उन्होंने उन उत्पादों को जबरन बेचने के मुद्दे पर भी चिंता जताई, जिन्हें ग्राहक खरीदना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पाद रिटेल आउटलेट्स पर ही पड़े रहते हैं, जिससे जगह घिरती है और भारी वित्तीय नुकसान होता है।

एसोसिएशन ने मांग की है कि रद्द किए गए समझौतों को बहाल किया जाए, मनमाने ढंग से की गई कटौतियों को वापस लिया जाए, बकाया भुगतान किया जाए और लुब्रिकेंट्स की जबरन बिक्री को बंद किया जाए।

एनईआईपीडीए ने चेतावनी दी है कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन बंद शुरू हो सकता है, जिससे पूरे असम में पेट्रोलियम की सप्लाई बाधित हो सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश