बाढ़ मुक्त गुवाहाटी, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन आदि विभिन्न मुद्दों पर मंत्री सिंघल ने की कई बैठकें

गुवाहाटी, 10 जून (हि.स.)। गृह निर्माण और शहरी मामलों तथा सिंचाई विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने आज बाढ़ मुक्त गुवाहाटी, मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), आवास और शहरी मामलों के विभाग के तकनीकी विंग और शहरी और ग्राम नियोजन निदेशालय के साथ आवास और शहरी मामलों के विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की।

आज की बैठक में विशेष रूप से हाल ही में चक्रवात रेमल के प्रभाव में गुवाहाटी शहर में असामान्य वर्षा और उसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ के साथ-साथ मिशन फ्लड-फ्री गुवाहाटी के तहत दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की गई ताकि गुवाहाटी शहर में कृत्रिम बाढ़ की समस्या के प्रभावी समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह कहते हुए कि शहर में मेघालय के पहाड़ से नीचे आने वाले पानी का प्रवाह कृत्रिम बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक है, इस पानी को शहर के बाहर ब्रह्मपुत्र नद या दीपर बील (झील) तक कैसे ले जाया जाए, गुवाहाटी की नालियों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाकर पानी की प्राकृतिक धाराओं को साफ रखने के लिए, नालों को गाद मुक्त रखने के उद्देश्य से अवैध मिट्टी कटाई और अवैध निर्माण को बंद करने तथा नदी और जलाओं के किनारे होने वाले अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने गुवाहाटी नगर निगम के पार्षदों और मिशन फ्लड फ्री गुवाहाटी के अधिकारियों को गुवाहाटी नगर निगम के साथ-साथ वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

दूसरी ओर, आज एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक में अमृत 2.0 के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में शुरू की गई शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर काम की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की गई। इस मिशन के पहले चरण के तहत, 238.33 करोड़ रुपये की लागत से नगांव जल आपूर्ति योजना, 193.93 करोड़ रुपये की लागत से डिब्रूगढ़ जल आपूर्ति योजना और 177.47 करोड़ रुपये की लागत से सिलचर जल आपूर्ति योजना शुरू की गई। इसके साथ ही अमृत 2.0 के अधीन हाथ में ली गयी योजनाओं में बिहपुरिया, जोरहाट, उत्तर लखीमपुर, लखीपुर (कछार), कोकराझार, तिनसुकिया, बिलासीपाड़ा, सिलचर (फेज-2), रंगिया आदि जलापूर्ति परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

आज एक अन्य बैठक में मंत्री सिंघल ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत हाथ में ली गयी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए जल प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव, नगर पालिकाओं के निवासियों के घरों से 100 प्रतिशत कचरा संग्रह पर जोर दिया। मंत्री ने आज आवास और शहरी मामलों के विभाग के तकनीकी विंग के साथ-साथ शहरी और ग्राम नियोजन निदेशालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ दो अन्य महत्वपूर्ण बैठकें भी कीं।

आज की बैठकों में जीएमडीए के उपाध्यक्ष मुकुता डेका, आवास और शहरी मामलों के विभाग की आयुक्त-सचिव कविता पद्मनाभन, गुवाहाटी नगर निगम के आयुक्त मेघनिधि दाहाल, कामरूप (मेट्रो)) जिला के आयुक्त सुमित सत्तावन के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अमृत मिशन आदि के अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ श्रीप्रकाश/अरविंद