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फोरम ने केंद्रीय गृह मंत्री से 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' को रद्द करने की मांग की

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इटानगर, 21 नवंबर (हि.स.)। अरुणाचल प्रेदश के 'आदि बाने केबांग यूनाइटेड' और 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस परियोजना में पारदर्शिता की कमी है, जनता से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया है और इस मेगा बांध का विरोध करने वाले लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है।

फोरम ने आज बताया है कि बीते शुक्रवार को ई-मेल के जरिए शाह को प्रेषित एक संयुक्त ज्ञापन में, इन संगठनों ने 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' से जुड़ी गतिविधियों को तुरंत रोकने, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, सुरक्षा बलों को वापस बुलाने और सियांग जिले में 23 अक्टूबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

संगठनों का दावा है कि सियांग नदी पर मेगा बांध बनाने के प्रस्ताव को पिछली राज्य सरकारों ने जनता के विरोध के बाद दो बार खारिज कर दिया था, लेकिन 2024 में प्रभावित समुदायों से उचित सलाह-मशविरा किए बिना इसे फिर से शुरू कर दिया गया।

सरकार के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि पीएफआर से जुड़ी गतिविधियां ग्रामीणों के बीच पर्याप्त जागरूकता फैलाए बिना, बिना किसी पारदर्शिता के और पुनर्वास, वैकल्पिक कृषि भूमि तथा आजीविका की बहाली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव दिए बिना शुरू कर दी गईं।

ज्ञापन में राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वह इस परियोजना को सही ठहराने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है—जिसमें यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन द्वारा प्रस्तावित बांध से जुड़े खतरे का हवाला देना भी शामिल है—जबकि स्थानीय मूल समुदायों की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।

इन संगठनों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल पूर्व के सांसद तापिर गाओ के बयानों में विरोधाभास की ओर भी इशारा किया है। जहां एक ओर खांडू ने बार-बार यह कहा है कि जनता की सहमति के बिना बांध का निर्माण नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर गाओ ने कथित तौर पर यह कहा है कि विरोध के बावजूद यह परियोजना पूरी की जाएगी।

ज्ञापन में दावा किया गया है कि इस तरह के विरोधाभासी बयानों ने राज्य के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को कम कर दिया है। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि 'रैपिड एक्शन फोर्स' और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए प्रदर्शनकारियों को डराया-धमकाया जा रहा है। साथ ही, संगठनों के अनुसार, कई युवाओं को मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

23 अक्टूबर की हिंसा का जिक्र करते हुए, संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना किसी उकसावे के आंसू गैस और 'स्टन ग्रेनेड' के इस्तेमाल के आरोपों की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपर सियांग और सियांग जिलों से केंद्रीय सुरक्षा बलों और अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों को तुरंत हटाने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने और सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या यह बांध जनता की सहमति के बिना बनाया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी