बजट सत्र के दूसरे दिन आज पांच विधेयक पारित

इटानगर, 09 मार्च (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज पांच महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक पारित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ग्रामीण अवसंरचना और जन स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण विधायी सुधारों के साथ-साथ जमीनी स्तर की तत्काल अपीलों को भी शामिल किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सदन ने राज्य के प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए डिज़ाइन किए गए पांच प्रमुख विधायी सुधारों को सफलतापूर्वक पारित कराकर एक मजबूत जनादेश का प्रदर्शन किया।

विधायक वांगलिन लोवांगडोंग द्वारा उठाए गये प्रश्नोत्तर सत्र में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए खोंसा शहर की सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया।

साथ ही, गृह मंत्री मामा नाटुंग ने विधायक लैसम सिमाई को सूचित किया कि पुलिस विभाग में अनुकंपा भर्ती पर आने वाले दिनों में विचार-विमर्श किया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बियुराम वहागे ने विधायक कुमार वाई के प्रश्न का उत्तर देते हुए बामेंग के प्राईमरी सेंटर (पीएचसी) के लिए एक स्थायी सुविधा स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने की पुष्टि की।

विधानसभा ने पांच महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जिसको सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया गया था। जिसमें शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य की राजकोषीय नीति को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। गृह मंत्री मामा नाटुंग ने राज्य के सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026 को पेश किया। पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने स्थानीय प्राधिकरण (दल-बदल निषेध) विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य पंचायत और नगरपालिका दोनों स्तरों पर राजनीतिक अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने संगठित विकास और भूमि उपयोग प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक खाका प्रदान करने वाला शहरी एवं ग्रामीण योजना विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। शिक्षा मंत्री पासांग डी सोना ने राज्य प्रतिनिधियों के वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक 2026 पेश किया था जो राज्य प्रतिनिधियों के लिए मुआवजे और कल्याण ढांचे को अद्यतन करता है।

आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, अब सबका ध्यान आगामी वित्तीय रोडमैप पर केंद्रित हो गया है। उपमुख्यमंत्री चोना मीन मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश 2026-27 का बजट पेश करने वाले हैं। जनता की दिलचस्पी इस बात में बनी हुई है कि विकसित अरुणाचल की परिकल्पना उच्च स्तरीय आर्थिक विकास और आज प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे की तत्काल मांगों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी