सरकार के आश्वासन के बाद आर्थिक नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से रद्द

इटानगर, 12 नवंबर (हि.स)। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नतुंग की अध्यक्षता में आठ घंटे लंबी चली उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, 'ऑल न्यिशी स्टूडेंट्स यूनियन' (अनसू) और 'ऑल न्यिशी यूथ एसोसिएशन' (अन्या) ने गुरुवार शाम को पश्चिम कामेंग जिले के भालुकपोंग और जीरो पॉइंट (नीचीपु) में लगाए गए आर्थिक नाकेबंदी को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। इस बैठक में राज्य सरकार उनकी मुख्य मांगों को पूरा करने पर सहमत हो गई।

यह फैसला तब लिया गया जब सरकार ने इन संगठनों को आश्वासन दिया कि भालुकपोंग घटना के सिलसिले में और गिरफ्तारियां की जाएंगी, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और पश्चिम कामेंग में रहने वाले न्यिशी समुदाय के लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी।

सरकारी हस्तक्षेप के बाद इस नाकेबंदी को पहले 24 घंटों के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन अब निर्वाचित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और सामुदायिक संगठनों के साथ बातचीत के बाद इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

बैठक के बाद, अनसू के अध्यक्ष अशोक डोका ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में पहले ही दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि बाकी बचे आरोपितों को भी पांच दिनों के भीतर पकड़ लिया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि गृह मंत्री ने भालुकपोंग के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर और संबंधित प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

डोका के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार तक भालुकपोंग में एक नए सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर की तैनाती कर दी जाएगी।

इस बैठक में चार विधायक — फुरपा त्सेरिंग (दिरंग), डोंगुरू सियोंगजू (बोमडिला), त्सेतान चोंबे (कलाकतांग) और तेनजिन निमा ग्लो (थ्रिजिनो-बुरागांव) शामिल हुए।

इसके अलावा, गृह विभाग के प्रतिनिधियों, वेस्ट कामेंग जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे।

डोका ने बताया कि सरकार पश्चिम कामेंग में रहने वाले न्यिशी समुदाय के लोगों को समान दर्जा, अधिकार और सुविधाएं देने पर भी सहमत हो गई है। इसमें 'अनुसूचित जनजाति' का दर्जा और 'स्थायी निवास प्रमाण पत्र' से जुड़े मामले शामिल हैं, जो 2012 के 'बोमडिला घोषणापत्र' और 2015 के 'भालुकपोंग घोषणापत्र' के अनुरूप हैं। गुरुवार की बैठक में बनी सहमति को 2026 कामेंग घोषणा का नाम दिया गया है। यह समुदाय की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र में सद्भाव बहाल करने की एक नई कोशिश है।

इस बीच, एक बयान में अनसू के संयोजक और प्रवक्ता ग्यामर माया ने पुष्टि की कि अनसू और अन्या द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है।

यह नाकेबंदी बुधवार सुबह 5 बजे शुरू हुई थी। इससे पहले, इन दोनों संगठनों ने 'न्यिशी' समुदाय के लोगों पर बार-बार हो रहे कथित हमलों और पुलिस की निष्क्रियता के आरोपों को लेकर एक अल्टीमेटम (चेतावनी) दिया था।

इस घटना की तत्काल वजह अक्टूबर में ट्रांसपोर्ट फेडरेशन चेक गेट पर दो न्यिशी युवाओं के साथ हुई कथित मारपीट थी।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी