उद्योग, निजी विवि और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट के अहम फैसले

गुवाहाटी, 23 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित असम कैबिनेट की बैठक में उद्योग, उच्च शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कई नए कानूनों और संशोधनों को मंजूरी देते हुए उन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अपनी कृषि भूमि पर लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वचालित अनुमति प्राप्त होगी। इसी प्रकार सोलर पैनल लगाने के लिए भी पोर्टल पर जाकर स्वतः अनुमति ली जा सकेगी। इस संबंध में तैयार किए गए विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने असम प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि की सीमा 60 बीघा से घटाकर 30 बीघा कर दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 30 बीघा से घटाकर 21 बीघा कर दी गई है।

पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए असम के होमस्टे के पंजीकरण हेतु नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के होमस्टे संचालक निर्धारित पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकेंगे तथा प्रत्येक तीन वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कर सकेंगे। इसके अलावा होमस्टे में कमरों की अधिकतम् संख्या छह से बढ़ाकर आठ करने का भी निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट की अगली बैठक 4 जुलाई को आयोजित होगी। बैठक में कई अन्य विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने तथा उन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश