बीटीसी ने 2026-27 के लिए 1,588.31 करोड़ रुपये का बजट पेश किया
कोकराझाड़ (असम), 29 जुलाई (हि.स.)। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के प्रमुख एवं वित्त विभाग के प्रभारी हग्रामा महिलारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,588.31 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। दो दिवसीय बीटीसी विधान परिषद बजट सत्र के पहले दिन प्रस्तुत बजट में शिक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई है।
बजट में राज्य की समेकित विशेष प्राथमिकता विकास (एसओपीडी) अनुदान के तहत 90,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आधारभूत ढांचे के विकास, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) समझौते के क्रियान्वयन के लिए 20,000 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विशेष सहायता के रूप में 20,000 लाख रुपये तथा आधारभूत ढांचा अनुदान के लिए 9,757.25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में प्रशासनिक अनुदान के रूप में 2,530.22 लाख रुपये, बीटीसी के लिए विशेष अनुदान के रूप में 2,794.44 लाख रुपये, शहीदों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के लिए 1,000 लाख रुपये तथा चेन्नई में बीटीसी अतिथि गृह के निर्माण के लिए 1,000 लाख रुपये का भी प्रावधान किया गया है।
बीटीसी के स्वयं के राजस्व स्रोतों पर आधारित सामान्य बजट के अनुसार वर्ष 2026-27 में 9,131.42 लाख रुपये की प्राप्ति और 16,285.94 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है, जिससे 7,154.47 लाख रुपये का अनुमानित राजकोषीय घाटा रहेगा।
एसओपीडी-जी के तहत उपलब्ध धनराशि को वार्षिक परिचालन योजना (एओपी) 2026-27 के अनुसार विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया है।
बीटीसी के कार्यकारी सदस्य देरहसत बसुमतारी ने बजट को जनोन्मुखी, विकासोन्मुख और कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसमें शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देने के साथ सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर ध्यान दिया गया है।
इस दौरान प्रश्नकाल में एमसीएलए दाओबाइसा बोरो के सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग के कार्यकारी सदस्य रबीराम नार्जारी ने बताया कि बोडोफा सुपर-50 मिशन का नाम बदलकर यूएन ब्रह्मा निःशुल्क यूपीएससी, एपीएससी, नीट और जेईई कोचिंग कार्यक्रम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 50 छात्रों की सीमा से काफी अधिक बढ़ाई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
