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असम में धान खरीद का लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्री कौशिक राय ने चावल मिल मालिकों के साथ की समीक्षा बैठक

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असम में धान खरीद का लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्री कौशिक राय ने चावल मिल मालिकों के साथ की समीक्षा बैठक


-दिसंबर तक बकाया भुगतान का आश्वासन, खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के पहले चरण में 8.49 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य

गुवाहाटी, 17 नवंबर (हि.स.)। असम के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौशिक राय ने मंगलवार को राज्यभर के चावल मिल मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में असम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एएफसीएससीएल) की पहल पर आयोजित इस बैठक में मंत्री ने मिल मालिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और दिसंबर तक उनके लंबित बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान चावल मिल मालिकों ने धान खरीद और चावल आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न परिचालन एवं प्रक्रियागत कठिनाइयों को मंत्री के समक्ष रखा। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राय ने कहा कि सभी मुद्दों की समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक समाधान निकाला जाएगा।

मंत्री ने खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2026-27 के पहले चरण में 8.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में धान खरीद की पहल शुरू होने के बाद से असम ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले वर्ष राज्य ने खरीद के दोनों चरणों को मिलाकर अब तक का सर्वाधिक 8.05 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए किसानों, धान खरीद केंद्रों, चावल मिल मालिकों, विभागीय अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को बधाई दी।

धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि धान खरीद केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए संबंधित विधायकों की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीद से लेकर चावल की आपूर्ति तक पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

राय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालय को राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साझा मंच पर लाने तथा खरीद प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से उन्हें अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि धान खरीद और चावल आपूर्ति व्यवस्था की सफलता किसानों, खरीद केंद्रों, चावल मिल मालिकों, एफसीआई और संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करती है। सभी पक्षों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और चावल मिल मालिकों के बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और असम की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धान खरीद व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है।

बैठक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर मुख्य सचिव विश्वरंजन सामल ने चावल मिल मालिकों के संचालन को सुगम बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियागत प्रावधानों और उपायों की जानकारी दी। उन्होंने विभाग की ओर से समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया।

असम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष दीवान ध्रुवज्योति मरल और भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक फैसल नईम ने भी बैठक को संबोधित किया और मिल मालिकों की समस्याओं के समाधान में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

बैठक में विभाग की सचिव अनुसूया दत्ता बरुवा, आयुक्त हेमंत भुइयां, निगम के प्रबंध निदेशक परिजात भुइयां सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश