प्रदेश भाजपा ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और उनकी अमर विरासत को किया नमन

गुवाहाटी, 11 नवंबर (हि.स.)। 'जनजातीय गौरव दिवस 2026' के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से पखवाड़े भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों का समापन 15 नवंबर को होगा, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा को देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में सम्मान दिया जाता है।

प्रदेश भाजपा मुख्यालय, 'अटल बिहारी वाजपेयी भवन' में बुधवार काे आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरेन सिंह बे ने कहा कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जीवन की अवधि से नहीं, बल्कि उसके कार्यों की विशालता और उसके योगदान के स्थायी प्रभाव से मापी जाती है। हालांकि, भगवान बिरसा मुंडा केवल 25 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उनके संघर्ष और बलिदान की असाधारण विरासत ने उन्हें मुंडा समुदाय और व्यापक आदिवासी आबादी के बीच एक सम्मानित आध्यात्मिक और क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया।

उन्होंने बिरसा मुंडा विभिन्न व्यक्तित्व की व्याख्या की। उनके बलिदान की विरासत और उनके आंदोलन से जुड़ा ऐतिहासिक आदिवासी प्रतिरोध, मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए व्यापक संघर्ष का हिस्सा बना। इसी के परिणामस्वरूप 'छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908' लागू हुआ, जिसने आदिवासी भूमि के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की।

हरेन सिंह बे ने अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' और 'वन धन विकास केंद्रों' जैसी कई महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख किया।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए, हरेन सिंह बे ने 1 से 15 नवंबर तक चले पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत छायगांव में 4,673 जनजातीय परिवारों को भूमि के अधिकार पत्र (लैंड टाइटल) बांटे गए। 'मिशन बसुंधरा' के पहले चरण में 1.5 लाख से अधिक परिवारों को भूमि के अधिकार पत्र मिले, और जनजातीय परिवारों के लिए भूमि रखने की अधिकतम सीमा को 7 बीघा 1 कट्ठा से बढ़ाकर 50 बीघा कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि 'धरती आबा अभियान' के तहत, असम के 23 जिलों के 542 गांवों में 209 आवासीय छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। यह आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे और आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में, 'एटी कोली दुटी पात' योजना के माध्यम से चाय बागान में काम करने वाले छह लाख से अधिक श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, चाय बागान क्षेत्रों में 100 नए हाई स्कूल खोलने की घोषणा, वहां के समुदायों के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हरेन सिंह बे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाने की शुरुआत करके भगवान बिरसा मुंडा को वह सम्मान और राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जिसके वे हकदार थे।

संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज बरुवा ने भी भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने और आदिवासी समुदायों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए कई पहल शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की सराहना की। आदिवासी कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों का विवरण देते हुए, मनोज बरुवा ने 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जेएएनएमएएन) का उल्लेख किया।

उन्होंने 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किए गए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) का भी जिक्र किया। 79,156 करोड़ रुपये के बजट वाले इस अभियान का लक्ष्य 63,843 गांवों का सर्वांगीण विकास करना और प्रमुख विकास क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने आदिवासी छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने तथा शैक्षिक असमानताओं को दूर करने में 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' (ईएमआरएस) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने 'वन धन विकास केंद्रों' का भी उल्लेख किया, जो मूल्य संवर्धन, कौशल विकास और वन-आधारित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा, 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को भी महत्वपूर्ण पहल बताया गया, जो कमजोर समुदायों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान दे रही हैं।

उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों और ब्लॉकों में अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल्स) गठित करने के निर्णय पर भी जोर दिया। इससे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमि अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी और मूल निवासी समुदायों के हितों की रक्षा हो सकेगी। चाय बागान समुदायों और आदिवासी आबादी के लिए शुरू की गई कल्याणकारी पहलों का जिक्र करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिक उन्नति और आदिवासी पहचान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

मनोज बरुवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान दिलाया है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने असम के जनजातीय समुदायों के लिए भूमि अधिकार, शिक्षा, आवास सुविधाओं और सुरक्षा को मजबूत करके उनके कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ठोस कार्यों में बदला है। प्रदेश भाजपा ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को बनाए रखने और जनजातीय सम्मान, मूल पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय