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विश्व बाल दिवस पर असम में पुलिस कार्यालयों को नीली रोशनी से सजाया गया

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विश्व बाल दिवस पर असम में पुलिस कार्यालयों को नीली रोशनी से सजाया गया


गुवाहाटी, 20 नवंबर (हि.स.)। विश्व बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को असम पुलिस मुख्यालय सहित राज्यभर के विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों को नीली रोशनी से जगमगाया गया। इस पहल के जरिए असम पुलिस ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके लिए सुरक्षित और संरक्षणात्मक वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

असम पुलिस मुख्यालय, गुवाहाटी पुलिस आयुक्तालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों और राज्यभर के विभिन्न थानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 14 से 20 नवंबर तक मनाए गए बाल अधिकार सप्ताह 2026 के समापन अवसर पर आयोजित किया गया।

यह पहल अंतरराष्ट्रीय 'गो ब्लू' अभियान का हिस्सा थी, जिसके तहत दुनिया भर की प्रमुख इमारतों और स्थलों को नीली रोशनी से सजाकर बच्चों के अधिकारों तथा उनके संरक्षण के प्रति संस्थाओं और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया जाता है।

असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरमीत सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पुलिस की महत्वपूर्ण संस्थागत जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाल अधिकार सप्ताह पुलिसकर्मियों को बच्चों के साथ संवाद करने, उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुनने तथा बाल-अनुकूल पुलिसिंग की अवधारणा को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रतिष्ठानों को नीली रोशनी से जगमगाना इस बात का प्रतीकात्मक संदेश है कि पुलिस संस्थानों को बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, सुलभ और जवाबदेह होना चाहिए।

यह अभियान असम पुलिस के शिशु मित्र कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया, जिसे 2019 में यूनिसेफ और उत्साह चाइल्ड राइट्स ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की क्षमता बढ़ाना, कानून के संपर्क में आने वाले बच्चों के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना तथा बच्चों के अधिकार, सम्मान और कल्याण को पुलिसिंग के केंद्र में रखना है।

बाल अधिकार सप्ताह के दौरान असम पुलिस ने बच्चों और पुलिसकर्मियों के बीच संवाद बढ़ाने, बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने तथा पुलिस व्यवस्था में संवेदनशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं।

विश्व बाल दिवस के आयोजन ने इस संदेश को भी रेखांकित किया कि बच्चों की सुरक्षा केवल जागरूकता अभियानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए निरंतर संस्थागत प्रयास, जवाबदेही और समन्वित कार्रवाई जरूरी है, ताकि प्रत्येक बच्चे को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश