कामरूप में वन क्षेत्रों में रहने वाले 234 परिवारों को 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत मिले भूमि अधिकार
- 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' के दौरान प्रभारी मंत्री अजंता नेओग ने लाभार्थियों को सौंपे अधिकार पत्र
कामरूप (असम), 11 नवंबर (हि.स.)। वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कामरूप जिले के 234 लाभार्थियों को 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत भूमि अधिकार पत्र (टाइटल डीड) सौंपे गए। यह वितरण बुधवार को 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया।
कामरूप की प्रभारी मंत्री अजंता नेओग ने अमीनगांव स्थित 'एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय' के कॉन्फ्रेंस हॉल में लाभार्थियों को औपचारिक रूप से ये अधिकार पत्र सौंपे।
'वन अधिकार अधिनियम' को आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों और आजीविका को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए, मंत्री ने कहा कि यह कानून केवल भूमि अधिकारों को मान्यता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिलना चाहिए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों से वन अधिकारों को मान्यता देने और अधिकार पत्र बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके।
इससे पहले, जिला आयुक्त देब कुमार मिश्रा ने अपने स्वागत भाषण में इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है।
इस कार्यक्रम में हाजो-सुआलकुची के विधायक प्रकाश चंद्र दास और बोको-छयगांव के विधायक राजू मेस शामिल हुए। इनके अलावा, अतिरिक्त जिला आयुक्त बिस्वजीत सैकिया और प्रांजित कुमार देब, रंगिया के सह-जिला आयुक्त नबजीत पाठक, पलाशबाड़ी के सह-जिला आयुक्त भास्कर ज्योति कलिता और बोको-छयगांव के सह-जिला आयुक्त प्रियांशु भारद्वाज भी उपस्थित थे। लाभार्थियों के साथ-साथ, सर्कल अधिकारी, कामरूप वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी, तथा संबंधित वन अधिकार समितियों के अध्यक्ष और सचिव भी वहां मौजूद थे।
दिन में इससे पहले, गार्जियन मंत्री ने आईडीबीआई बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत बनाए गए 'कामरूप प्रशिक्षण-सह-सेमिनार हॉल' का उद्घाटन भी किया।-----------------
हिन्दुस्थान समाचार / असरार अंसारी
