असम विधानसभाः भारत-भूटान बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट अलाइनमेंट विवाद के कारण रुका

गुवाहाटी, 27 जुलाई (हि.स.)। असम सरकार ने सोमवार को असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा को जानकारी दी कि प्रस्तावित सरलपारा-श्रीरामपुर-उदयपुर-दैबुटी भारत-भूटान बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट रुका हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्य द्वारा भेजे गए सभी अलाइनमेंट प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।

विधानसभा में विधायक मानेश्वर ब्रह्म द्वारा पूछे गये भारत-भूटान रोड से संबंधित लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा - जिनके पास लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का भी जिम्मा है - कहा कि राज्य ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी और 2017 में मुंबई की वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया था।

सरकार ने बताया कि एमएचए को कई व्यवहार्य अलाइनमेंट (संभावित रास्ते) सौंपने से पहले एरियल एलआईडीएआर सर्वे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई), नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) के साथ बातचीत और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं।

हालांकि, एमएचए ने सभी प्रस्तावित अलाइनमेंट को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि चार साल तक केंद्र के साथ अलाइनमेंट पर सहमति न बन पाने के कारण प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नतीजतन, 31 जुलाई, 2020 को काम बंद कर दिया गया और बिना खर्च हुई मंजूर राशि जून 2022 में एमएचए को वापस कर दी गई।

इस सवाल के जवाब में कि क्या प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फैसला गृह मंत्रालय को करना है।

प्रस्तावित बॉर्डर रोड का मकसद असम में भारत-भूटान सीमा के साथ कनेक्टिविटी, सामाजिक-आर्थिक विकास और सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाना था।

हिन्दुस्थान समाचार / Alok Chakravarty