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भाजपा सरकार के दस वर्षों में असम की शिक्षा व्यवस्था में आया व्यापक बदलाव : प्रियंका तामुली

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भाजपा सरकार के दस वर्षों में असम की शिक्षा व्यवस्था में आया व्यापक बदलाव : प्रियंका तामुली


गुवाहाटी, 16 नवंबर (हि.स.)। असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले एक दशक में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, तकनीक आधारित, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है। यह दावा प्रदेश भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका तामुली ने जारी बयान में किया।

प्रियंका तामुली ने कहा कि भाजपा सरकार की राजनीति केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, जनकल्याण और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर केंद्रित है। शिक्षा को राज्य के सर्वांगीण विकास की मुख्य शक्ति मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने पिछले दस वर्षों में लगातार काम किया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में शुरू किया गया गुणोत्सव सरकारी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता के आकलन और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। वर्ष 2017 में ए-प्लस ग्रेड पाने वाले स्कूलों का प्रतिशत 11.56 था, जो 2024 में बढ़कर 35.76 प्रतिशत हो गया। निपुण असम कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2024-25 में 1,73,728 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

तामुली के अनुसार, सरकार ने शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए भी काम किया है। वर्ष 2024-25 में 40,06,498 विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और 37,97,359 विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गईं। चाय बागान क्षेत्रों के बच्चों के लिए 200 आदर्श स्कूल स्थापित करने की योजना के तहत 118 स्कूलों को क्रियाशील बनाया जा चुका है।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में 'शिक्षा सेतु' ऐप का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्कूलों की उपस्थिति, डेटा प्रबंधन और प्रशासनिक निगरानी को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। वर्ष 2024 में इस प्रणाली को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

तामुली ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रज्ञान भारती योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के योग्य विद्यार्थियों को मुफ्त नामांकन की सुविधा दी जा रही है। वहीं, नियुत मोइना योजना के माध्यम से छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं से छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।

उन्होंने तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, राज्य में 14 नई पॉलिटेक्निक का निर्माण पूरा किया गया है, 22 पॉलिटेक्निक के उन्नयन का काम शुरू किया गया है और टाटा के सहयोग से 39 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि स्कूल छोड़ने की दर वर्ष 2022-23 के 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 3.8 प्रतिशत रह गई है।

तामुली ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 25,873 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हर जिले में एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा, सात विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 100 करोड़ रुपये और अन्य सात विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 50 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है। गौहाटी विश्वविद्यालय के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने विश्व बैंक के सहयोग से एएसएपी परियोजना के कार्यान्वयन, एसटीईएम प्रयोगशालाओं और डिजिटल कक्षाओं के विस्तार को शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने वाली पहल बताया। उनके अनुसार, आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च पार्क के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्नत शिक्षण सामग्री तैयार करने का कैबिनेट का निर्णय भी नवाचार और शोध को बढ़ावा देगा।

तामुली ने बताया कि प्रज्ञान भारती योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 108.81 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 1.5 लाख से अधिक स्नातक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जीवन प्रेरणा योजना के अंतर्गत 48,366 स्नातकों को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सहायता देने और नियुत मोइना योजना जारी रखने की घोषणा भी की गई है।

उन्होंने कहा कि असम में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को केवल राजनीतिक प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उठाए गए दीर्घकालिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों के आधार पर असम को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है।----------

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय