home page

काजीरंगा हादसाः मुख्यमंत्री ने 12-सूत्रीय सड़क सुरक्षा योजना की घोषणा की

 | 
काजीरंगा हादसाः मुख्यमंत्री ने 12-सूत्रीय सड़क सुरक्षा योजना की घोषणा की


गुवाहाटी, 16 नवंबर (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को काजीरंगा में हुए सड़क हादसे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, को देखते हुए सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 12-सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की। इन उपायों में कमर्शियल वाहनों में स्पीड-लिमिटिंग डिवाइस (गति सीमित करने वाले उपकरण) लगाना अनिवार्य करना, तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जांच तेज करना, और बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के परमिट रद्द करना शामिल है।

डॉ. सरमा ने बताया कि यह योजना ट्रैफिक, परिवहन और आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक में तैयार की गई है। बैठक में काजीरंगा हादसे की समीक्षा की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई।

सोशल मीडिया पर इस योजना की घोषणा करते हुए डॉ. सरमा ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

सोमवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर उन्होंने लिखा, रविवार की देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में, हमने सड़क सुरक्षा पर एक 12-सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि हमारी सड़कें और लोग सुरक्षित रहें। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

पहला उपाय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिला-स्तरीय सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स को सक्रिय करना है। सरकार सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड-लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य करेगी और इनके साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच ट्रैफिक जांच तेज की जाएगी, जिसमें तेज रफ्तार, लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस योजना में दुर्घटना संभावित स्थानों (एक्सीडेंट-प्रोन स्पॉट्स) की पहचान करना और वहां पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग व ट्रैफिक सिग्नल लगाना, लाइटिंग में सुधार करना और सड़क डिवाइडरों की मरम्मत करना भी शामिल है।

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को और सख्त बनाएगी ताकि आवेदकों के ड्राइविंग कौशल और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति उनकी समझ को परखा जा सके। साथ ही, हर सड़क दुर्घटना का विश्लेषण किया जाएगा ताकि उसके कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

एक अन्य उपाय के तहत 'जीरो-फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम' (शून्य मृत्यु दर जिला कार्यक्रम) शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा और जवाबदेही तय की जाएगी। इस योजना में हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है—जिसमें पीछे बैठने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी नियमों के तहत सस्पेंड किया जाएगा। बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कमर्शियल वाहनों के परमिट रद्द किए जा सकते हैं। डॉ. सरमा ने कहा कि यह नियम खास तौर पर उन वाहनों पर लागू होगा, जिन्होंने एक साल में 34 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया हो।

आखिरी दो उपाय इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मेडिकल केयर पर केंद्रित हैं। हाईवे के किनारे मौजूद अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा, जहां पर्याप्त डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाइयां और इमरजेंसी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) को फर्स्ट एड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी; इनमें सड़क किनारे बने होटलों और ढाबों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। डॉ. सरमा ने कहा कि उनके योगदान को हर साल मान्यता दी जाएगी।

यह घोषणा 13 नवंबर को गोलाघाट जिले के रंगाजान के पास हुए उस हादसे के बाद की गई है, जिसमें 41 यात्रियों को ले जा रही एक 'फोर्स ट्रैवलर' गाड़ी एक ट्रक से आमने-सामने टकरा गई थी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। जबकि, उस गाड़ी की बैठने की क्षमता (सीटिंग कैपेसिटी) केवल 27 थी।

14 नवंबर को दुर्घटनास्थल का दौरा करते हुए, डॉ. सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी माना कि राजनीतिक दबाव के कारण नलबाड़ी में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ ट्रैफिक नियमों में ढील दी गई थी, और कहा कि सरकार अब ऐसा फैसला दोबारा नहीं लेगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय