असम कैबिनेट के अहम फैसले: धान की खरीद पर 71 रुपये अधिक मिलेंगे, चराईदेव-शिवसागर बाढ़ की जांच सीबीआई को
गुवाहाटी, 03 नवंबर (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद किसानों, सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और विकास परियोजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। सरकार अब किसानों से पहले की तुलना में 71 रुपये अधिक कीमत पर धान खरीदेगी। वहीं, सरकारी विभागों में दो लाख नए पद सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2027-28 में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज की जाएगी।
आज असम कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चराईदेव और शिवसागर जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए असम सरकार की नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को बहुविवाह के मामले में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के बजाय सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही उन्हें भविष्य में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
डॉ. सरमा ने बताया कि जुबीन क्षेत्र परियोजना को अगले 10 दिनों के भीतर सरकार की मंजूरी दे दी जाएगी। इस परियोजना के लिए सोनापुर में अधिग्रहित व्यवसायी मनोज अग्रवाल की दो बीघा जमीन के बदले उन्हें चंद्रपुर में दो बीघा जमीन देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने पांच रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या मंदिर, खानापाड़ा से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गंगा नगर से भुवन पहाड़, जतिंगा और अग्निगढ़ में रोपवे का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देना है।
इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
