मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण, अरुणोदय योजना और स्वयं सहायता समूहों को राहत; असम कैबिनेट के कई बड़े फैसले
गुवाहाटी, 25 जुलाई (हि.स.)। असम सरकार की कैबिनेट बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने, अनाथ विद्यार्थियों के लिए विशेष सीटें आरक्षित करने तथा राज्य से बाहर रहने वाले असमिया छात्रों को भी स्टेट कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अवसर देने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरान, मटक, सुतिया, कोच राजबंशी और ताई अहोम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों की संख्या में एक-एक सीट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, अनाथ विद्यार्थियों के लिए दो सीटें आरक्षित रखने का भी निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि अब राज्य के बाहर रहने वाले असमिया परिवारों के बच्चे भी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा के तहत प्रवेश के पात्र होंगे।
कैबिनेट ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 'लखपति बाइदेउ' महिलाओं को भी बड़ी राहत दी है। अब यदि वे व्यक्तिगत ऋण लेंगी तो उन्हें किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 अगस्त से अरुणोदय योजना से जुड़े सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक अरुणोदय सारथी नियुक्त किया जाएगा, जो ब्लॉक, एसडीसी और आयुक्त (डीसी) कार्यालयों में आम लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा।
मंत्री केशव महंत की बेटी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी बेटी के अपने विचार और उसके व्यक्तिगत निर्णय के लिए उसके पिता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
