असम कैबिनेट के बड़े फैसले: बीटीसी को 450 करोड़, जागीरोड में बनेगा ताज गेटवे होटल

गुवाहाटी, 11 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में हुई असम मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) को एसओपीडी-जी निधि की पहली किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की विदेशी भाषा पहल ‘सीएम-फ्लाइट’ के तहत विदेशी भाषा प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन साझेदारों के भुगतान ढांचे में संशोधन को मंजूरी दी। प्रशिक्षण सहायता राशि अब निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाएगी। योजना के तहत प्लेसमेंट के बाद उम्मीदवारों को मिलने वाली 50 हजार रुपये की सहायता सहित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

‘मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना’ के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 118.58 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। वर्ष 2025 में चयनित 48,366 उम्मीदवारों को शेष 10 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के चरित्र, पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के पुलिस सत्यापन को भी मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर सत्यापन पूरा करना होगा। नियुक्ति में देरी से बचने के लिए नोटरीकृत शपथपत्र की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी और बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर नियुक्ति को नियमित किया जाएगा।

राज्य की ओबीसी सूची में शामिल लेकिन केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं समुदायों के पात्र लोगों को ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी करने की भी मंजूरी दी गई। निर्धारित क्रीमी लेयर मानदंड पूरा करने वाले लाभार्थी राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में इसका लाभ ले सकेंगे।

नम्रूप में 25 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादित पूरी बिक्री योग्य बिजली की खरीद के लिए संबंधित बिजली कंपनियों के बीच 25 वर्ष की अवधि के बिजली खरीद समझौते को भी मंजूरी दी गई।

जागीरोड में पांच सितारा ताज गेटवे होटल के निर्माण के लिए असम औद्योगिक विकास निगम और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच प्रस्तावित लीज डीड के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

कैबिनेट ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए आधार नामांकन पर लागू प्रतिबंध से मोरान और मटक समुदायों को 31 मार्च 2027 तक छूट देने का फैसला किया।

गुवाहाटी एयरोपोलिस सैटेलाइट सिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों के वास्ते वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में उपलब्ध कराए गए 2,100 करोड़ रुपये के उपयोग को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परियोजना को गुवाहाटी सैटेलाइट सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

कैबिनेट ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत वित्त आयोग अनुदान और अन्य पात्र संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्राथमिकता वाले कार्यों के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी। इनमें इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क, महिलाओं के नेतृत्व वाला ग्रामीण हाट, स्कूल की चारदीवारी, श्मशान घाट एवं प्रतीक्षालय, व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं तथा जिम या वेलनेस सेंटर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले सामुदायिक भवन शामिल हैं।

इसके अलावा, असम कृषि आयकर अधिनियम, 1939 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने तथा संशोधित कर स्लैब और बढ़ी हुई छूट सीमा को मंजूरी दी गई। निर्णय के अनुसार, कुल कृषि आय में पहले 10 लाख रुपये तक की आय पर कृषि आयकर से छूट रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश